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    वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत:केंद्र सरकार को AGR ड्यूज पर पुनर्विचार करने की इजाजत मिली; VI का शेयर 10% तक चढ़ा

    6 days ago

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    वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (VI) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को VI के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए पर पुनर्विचार करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार की नीतिगत दायरे में आता है, इसलिए सरकार को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की बेंच ने यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद पारित किया। मेहता ने कोर्ट को बताया कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद होती है तो उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। उन्होंने दलील दी कि ग्राहकों को डुप्लीकेट बिलिंग या एक्स्ट्रा बिलिंग जैसी समस्याएं भी हैं, जिसके चलते AGR बकाये के कैलकुलेशन को दोबारा देखना जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूरसंचार विभाग (DoT) की AGR बकाये की गणना अंतिम होगी और कंपनियां इस पर कोई विवाद या दोबारा जांच की मांग नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 10% तक चढ़ गया। दोपहर 12 बजे शेयर 10.57 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि बाजार बंद होने तक ये करीब 4% की तेजी के साथ 10 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वोडाफोन आइडिया दोबारा जांच क्यों चाहती थी? वोडाफोन आइडिया ने DoT (डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस) से ₹5,606 करोड़ के अतिरिक्त AGR बकाये को रद्द करने या उसकी पूरी तरह से दोबारा जांच करने की मांग की थी। कंपनी का कहना था कि वर्ष 2016-17 में DoT के आकलन में गणितीय गलतियां हुई हैं। AGR क्या है? AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का वह हिस्सा है जिस पर सरकार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) लगाती है। तीन चैप्टर में समझिए AGR मामला क्या है? चैपटर 1: केस की शुरुआत चैप्टर 2- कोर्ट का फैसला चैप्टर 3- कंपनियों पर असर
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