एक तरफ सरकार महंगाई राहत शिविर लगाकर लोगों को बिजली के भारी भरकम बिलों से राहत दिलवाने की मंशा रखती है तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग भारी-भरकम बिल में अलग-अलग तरीके से चार्ज लगाकर लोगों कि जेब काटने का कार्य करती है ऐसे में यह समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की क्या मंशा है। ऐसा ही मामला आए दिन लोगों के सामने घटित होता है जिसमें विद्युत विभाग द्वारा स्थाई शुल्क अन्य शुल्क उपभोग शुल्क सब कुछ मिलाकर इतना बिल बना दिया जाता है कि लोग यह समझ नहीं पाते कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किराए पर मकान लेता है तो उसकी मासिक किराए की राशि फिक्स कर ली जाती है। इसके बाद उस मकान में वह जितने दिन रहता है किराया भरता है और जब खाली करता है तो किराया नहीं देना होता है। इसी प्रकार विद्युत विभाग द्वारा 1 मीटर दिया जाता है जिसका स्थाई शुल्क के नाम पर राशि वसूली जाती है। अब समझ में यह नहीं आता है कि मीटर लेने से पहले डिमांड के नाम पर 5 से ₹6000 वसूले जाते हैं इसके बाद हर बार में स्थाई शुल्क के नाम पर 400 से ₹500 वसूले जाते हैं और इसके बाद भी अन्य शुल्क के नाम पर भी 400 से ₹500 वसूले जाते हैं यहां तक उपभोक्ता ने बिजली को उपयोग भी नहीं किया और 900 से ₹1000 तक का बिल बन जाता है अब बारी आती है उपभोग की तो जितना यूनिट उपभोग किया है उसका बिल अलग से बनता है ऐसे करते हुए बिजली विभाग दुनिया भर का चार्ज लगाकर उपभोक्ता को सरेआम लूटने का कार्य करता है इधर सरकार द्वारा बिजली में राहत देने के लिए राहत कैंप लगाएं जिसमें 200 यूनिट तक बिजली माफ करने का ऐलान किया है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि 200 यूनिट तक सरकार खुद वहन करेगी तो फिर आम उपभोक्ता को स्थाई शुल्क और अन्य शुल्क के नाम पर 900 से 1000 रुपए लूटने का कार्य फिर क्यों किया जा रहा है।
एक नमूना देखिए
460 रुपये स्थाई शुल्क
480 रुपये अन्य शुल्क
940 रुपये तो बिना बिजली चलाए हो गए
793.50 विधुत उपभोग 149 युनिट का
वर्तमान उपभोग पर 60 रुपये और लिए पता नहीं क्या है
टोटल 1793 रुपये।
अब सरकार ने 125 रुपये सबसिडी दी
तो 1668 रुपये हुए
2 रुपये और जमा कोड निगम राशि कम की तो 1666 रुपये भरने पडे।
अब समझ में यह नहीं आया कि 940 रुपए स्थाई शुल्क और अन्य के मिलाकर ले लिए और ₹793 का उपभोग किया है तो फिर सरकार ने बिजली देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया हो ऐसा नहीं लग रहा। जबकि एक तरफ महंगाई राहत शिविर लगाकर 200 यूनिट 2 महीने के फ्री करने की सरकार ने बात कही है ₹125 सब्सिडी देकर सरकार ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया सरेआम लूटपाट नहीं लगती?
इस विषय को लेकर आम नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। राजस्थान सरकार के बिजली के बिल आए दिन लोगों को झटके लगाते हैं।