शिक्षकों के प्रमोशन, तबादले, समायोजन, पिछले साल की शिक्षक भर्तियां एवं अधूरे पड़े कार्य आगामी तीन माह में किए जाएंगे पूरे
शिक्षा विभाग में बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए आगामी तीन महीने की कार्य योजना बनाई जा रही है। जिसके लिए नई सरकार ने काम शुरू कर दिया है। स्कूली शिक्षा विभाग के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए 30, 60, 90 और 100 दिन की कार्य योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उच्च स्तर से अनुमोदन होने के बाद इसे जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग में पिछले तीन सालों से शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं हुई है। वहीं वर्ष 2022 की विभिन्न शिक्षक भर्तियां भी अभी तक पूरी नहीं की गई है।
कार्य योजना के मुताबिक वर्ष - 2022 की बकाया सभी नियुक्तियों को 90 दिन में पूरा किए जाने का टारगेट निर्धारित किया जा रहा है। वही प्रमोशन के लिए राजस्थान शिक्षा नियमों में संशोधन कर 100 दिनों में बकाया डीपीसी करने की उम्मीद है। बकाया भर्तियों को पूरा करने के साथ-साथ नई सरकार की ओर से व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों सहित अन्य संवर्गों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना भी करवाएगी। जिसके लिए एक महीने का समय निर्धारित किया जाएगा। स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों का समायोजन कर रिक्त पदों को भरा जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उच्च स्तर से अनुमोदन होने के बाद इसे जारी किया जाएगा। -कानाराम, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
ट्रांसफर पॉलिसी का तैयार होगा ड्राफ्ट
कार्य योजना में शिक्षक स्थानांतरण को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लंबे समय से ट्रांसफर नहीं हुए हैं। पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट
बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण नहीं हुआ है। मेधावी विद्यार्थियों को पिछले तीन वर्षों के बकाया टेबलेट वितरण के लिए 60 दिवसीय कार्य योजना के तहत निविदा की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नए सत्र से ऑनलाइन प्रवेश की होगी तैयारी
राज्य में तीन हजार से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। इन स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आगामी सत्र से इन स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके लिए 60 दिवस के कार्य योजना बनेगी।