SBI के 44 करोड़ ग्राहकों पर चीनी हैकर्स की नजर, एक झटके में कर रहे हैं अकाउंट खाली

 


अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। State Bank of India के ग्राहकों पर चीनी हैकर्स की नजर है । चीनी हैकर्स एसबीआई ग्राहकों के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं । दरअसल, चीनी मूल के हैकर्स फिशिंग स्कैम के साथ बैंक यूजर्स को निशाना बना रहे हैं ‌‌।  इसके लिए हैकर्स उन्हें एक विशेष वेबसाइट लिंक का उपयोग करके अपना केवाईसी अपडेट (KYC update) कराने के लिए कह रहे हैं । इसके बदले 50 लाख रुपये के फ्री गिफ्ट का ऑफर दिया जा रहा है ।

साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने SBI Customers के लिए चेतावनी जारी की है । बता दें कि एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आगाह किया है कि सिर्फ एक SMS आपका बैंक बैलेंस साफ कर सकता है।

जानें कैसे हैकर्स फंसाते हैं ग्राहकों को जाल में?
हैकर्स एसबीआई के ग्राहकों को वाॅटसऐप (WhatsApp) और एसएमएस (SMS) के जरिए KYC अपडेट करने के लिए करते हैं । इसके लिए मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भी होता है  । इस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर को SBI की फर्जी वेबसाइट पर री-डायरेक्ट कर दिया जाता है । यहां दिए गए Continue to Login बटन पर क्लिक करते ही यूजर को एक दूसरे पेज पर भेज दिया जाता है, जहां उन्हें कैप्चा कोड के साथ यूजर नेम और पासवर्ड डालने को कहा जाता है । ये जानकारी डालते ही सीधा हैकर्स के पास पहुंच जाती है । इसके बाद वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं । इसके बाद आपके खाते को मिनटों में खाली कर दिया जाता हैं ।

50 लाख रुपये गिफ्ट का देते हैं ऑफर
वहीं, कुछ मैसेज में SBI की ओर 50 लाख रुपये का गिफ्ट देने की बात भी कही जाती है. ऐसे स्कैम से लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है । बंता दें कि राजधानी दिल्ली में स्थित CyberPeace Foundation और Autobot Infosec Pvt Ltd ने मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर स्टडी किया है । रिसर्चर्स के मुताबिक, जिस वेबसाइट का लिंक कस्टमर्स को दिया जाता है वो सभी डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन देश चीन है। 



पेंशन के विरोध में एक पिटिशन सुप्रीमकोर्ट में

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच सभी के पेंशन हो बंद


अब विधायकों सांसदों की खैर नही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, इसे आपके आकलन के लिए भेज रहे है .. प्रिय / सम्मानित भारत के नागरिकों... आपसे इस संदेश को पढ़ने का अनुरोध किया जाता है और अगर सहमत हैं,तो कृपया अपनी संपर्क के सभी लोगों को भेजे और बदले में उनमें से प्रत्येक को भी आगे भेजने के लिए कहें। तीन दिनों में, पूरे भारत में यह संदेश होना चाहिए। भारत में हर नागरिक को आवाज उठानी चाहिए__2018 का सुधार अधिनियम__ - सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति कोई नौकरी या रोजगार नही है बल्कि एक निःशुल्क सेवा है। - राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है,इसकी पुनर्निर्माण पर कोई सेवानिवृत्ति नहीं है,लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में फिर से चुना जा सकता है।


(वर्तमान में उन्हें पेंशन मिलती है सेवा के 5 साल होने पर)। इसमें एकऔर बड़ी गड़बड़ी यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा हो,फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं,बल्कि तीन-तीन पेंशनें मिलती हैं।यह देश के नागरिकों साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो तुरंत बंद होना चाहिए। - केंद्रीय वेतन आयोग के साथ संसद सदस्यों सांसदो का वेतन भत्ता संशोधित किया जाना चाहिए और इनको इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए। (वर्तमान में वे स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से अपने वेतन व भत्ते बढा लेते हैं और उस समय सभी दलों के सुर एक हो जाते हैं। (इसके उल्टा जो व्यक्ति अपने जीवन काल में30-40 वर्षों तक शासकीय सेवा कर सेवानिवृत्त होता है उसके पेंशन बंद कर दिया जाता है ।) सांसदों को अपनी वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली त्यागनी चाहिए और भारतीय जन-स्वास्थ्य के समान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भाग लेना चाहिए। इलाज विदेश में नही भारत मे होना चाहिए इनका,अगर विदेश में करवाना है तो अपने खर्च से करवाएँ,अन्यथा मर जाएँ। मुफ्त छूट,राशन,बिजली,पानी,फोन बिल जैसी सभी रियायत समाप्त होनी चाहिए। (वे न केवल ऐसी बहुत सी रियायतें प्राप्त करते हैं बल्कि वे नियमित रूप से इसे बढ़ाते भी रहे हैं) - अपराधी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जाए, संदिग्ध व्यक्तियों के साथ दंडित रिकॉर्ड,अपराधिक आरोप और दृढ़ संकल्प, अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, कार्यालय में राजनेताओं के कारण होने वाली वित्तीय हानि,उनके परिवारों,नामांकित व्यक्तियों,संपत्तियों से वसूल की जानी चाहिए। - सांसदों को भी सामान्य भारतीय लोगों पर लागू सभी कानूनों का समान रूप से पालन करना चाहिए। - नागरिकों द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी का कोई समर्पण नहीं जब तक सांसदों और विधायकों को उपलब्ध सब्सिडी,संसद कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन,सहित अन्य रियायतें वापस नहीं ले ली जाती। -संसद में सेवा करना एक सम्मान है,लूटपाट के लिए एक आकर्षक करियर नहीं। -फ्री रेल और हवाई जहाज की यात्रा की सुविधा बंद हो। 

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