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    18 शहरों के लिए तैयार किए पार्किंग बायलॉज:राजस्थान ने शहरों के लिए यूपी की पार्किंग पॉलिसी कॉपी की, प्रावधानों में झोल, न दरें तय न स्थान

    3 weeks ago

    राजस्थान में पार्किंग पॉलिसी बनाई लेकिन नकल में अकल नहीं लगाई। मई में उत्तरप्रदेश ने 17 बड़े शहरों में पार्किंग पालिसी लागू की। राजस्थान ने उसकी कापी तो की, लेकिन प्रावधान आधे अधूरे लिए। न तो राजस्थान ने अवैध पार्किंग का जुर्माना तय किया न ही हर शहर की पार्किंग की दरें फाइनल की। 18 बड़े शहरों में मनमानी दरें रहेंगी और वह भी निजी व्यक्ति अपनी मनचाही दर पर पार्किंग स्थल खोल सकेंगे। यूपी ने निकायों के स्तर से पार्किंग का मैनेजमेंट रखा। राजस्थान की पार्किंग पालिसी में खुली छूट दे दी कि कोई कंपनी या निजी व्यक्ति चाहे तो अपने खाली प्लाट पर पार्किंग खोल सकेगा। उसके प्लाट पर निकाय का क्या अधिकार होगा, क्या दरें होंगी, इसका कुछ उल्लेख नहीं है। ऐसे में राजधानी जयपुर में ही 30 लाख वाहन हैं। पार्किंग स्थल सिर्फ 4 हजार वाहनों की उपलब्ध हैं। लिहाजा प्रदेश में रोड या अवैध पार्किंग के रोजाना 900 से 1500 चालान किए जा रहे हैं। जयपुर में ही 400 से 600 चालान हो रहे। इतने वाहनों के लिए पिछली सरकार ने 91 से 225 वर्गमीटर तक के भूखंडों में एक कार की पार्किंग रखनी अनिवार्य की थी। उसकी भी पालना नहीं की गई। सिस्टम की इन सारी खामियों को अब जनता के मत्थे डालने की तैयारी है। लालच यह दिया जा रहा है कि 40 फीट की रोड पर भी 500 वर्गमीटर का भूखंड है तो उसमें पार्किंग काम्प्लैक्स बनाओ। आगे दुकान, शो-रूम खोल सकेंगे और पीछे व भूमिगत व ऊपरी तल पर पार्किंग स्थल बना सकेंगे। यूपी में ये किए प्रावधान हमारे पार्किंग में मिक्स्ड लैंड यूज की छूट एप के जरिए हो रहे चालान: जयपुर में 30 लाख से अधिक वाहन हो गए हैं। 12 फीसदी की दर वाहन हर साल बढ़ रहे। पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों का एप के जरिए चालान कर रही है। ट्रैफिक के हर पुलिसकर्मी के मोबाइल पर यह एप इंस्टॉल है। कंपनियों को भी बीओटी का ऑफर : सरकार कंपनियों को भी शहरी क्षेत्रों में पब्लिक लैंड पर पार्किंग चलाने का आफर दे रही है। इसमें जेडीए या निगम, यूआईटी की जमीन पर पार्किंग स्थल बना कर संचालित किया जा सकेगा। इसका पैमाना बीओटी होगा। बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर आधार पर इन कॉम्पलेक्स का संचालन कंपनियां कर सकेंगी।
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