देश में अनिवार्य वोटिंग के कानून का अभी प्रस्ताव नहीं:जयपुर सांसद के सवाल पर केंद्र का जवाब- अनिवार्य वोटिंग वाले 14 देश भी ढील दे रहे

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Effective Date: 19/09/2025

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देश में अनिवार्य वोटिंग के कानून का अभी प्रस्ताव नहीं:जयपुर सांसद के सवाल पर केंद्र का जवाब- अनिवार्य वोटिंग वाले 14 देश भी ढील दे रहे

केंद्र सरकार ने देश में वोटिंग अनिवार्य करने के लिए किसी तरह का कानून बनाने से साफ इनकार कर दिया है। जयपुर से बीजेपी सांसद मंजू शर्मा के वोटिंग अनिवार्य करने का कानून बनाने से जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया- देश में अनिवार्य मतदान लागू करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। भारतीय विधि आयोग ने मार्च 2015 की अपनी 255वीं रिपोर्ट में देश में अनिवार्य मतदान लागू करने की सिफारिश नहीं की थी। कानून मंत्री के जवाब के अनुसार विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि 28 देशों में अनिवार्य वोटिंग की व्यवस्था है। वास्तविक आंकड़ा इससे भी कम है। ज्यादातर रिसर्च के अनुसार, लगभग 14 देश ही अनिवार्य वोटिंग संबंधी नियम- कायदों को लागू करते हैं। विधि आयोग के अनुसार, इनमें बेल्जियम, लिकटेस्टीन, लक्जमबर्ग, नाउरु और स्विट्जरलैंड का एक कैंटन जैसे कई छोटे देश शामिल हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सिंगापुर, पेरू, उरुग्वे जैसे अन्य देश भी शामिल हैं। जिन देशों में अनिवार्य वोटिंग वो भी प्रावधानों में छूट दे रहे कानून मंत्री के जवाब के अनुसार, इटली ने 1993 और नीदरलैंड ने 1967 में अनिवार्य मतदान को समाप्त कर दिया है। लिकटेंस्टीन और ग्रीस जैसे दूसरे देशों ने अनिवार्य वोटिंग के सख्त प्रावधानों से हटकर गैर-सख्त या कोई प्रभावी दंड नहीं देने की की ओर बढ़ चुके हैं। कम वोटिंग पर कई बार उठती है अनिवार्य मतदान के कानून की मांग चुनावों में कम वोटिंग होने पर नेता और कई विशेषज्ञ अनिवार्य वोटिंग का कानून बनाने की पैरवी करते रहते हैं। वोट नहीं देने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने जैसे प्रावधान करने की पैरवी भी कुछ लोग करते हैं। अब केंद्र सरकार ने इस बहस पर विराम लगा दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में बढ़ रहा है वोटिंग प्रतिशत, 2023 में 75% लोगों ने वोट डाले राजस्थान विधानसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। साल 2003 के विधानसभा चुनावों में 67.18% वोटिंग हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनावों में करीब 75 प्रतिशत लोगों ने वोट किया। 2008 के विधानसभा चुनावों में 66.25%, 2013 के विधानसभा चुनावों में 75.04% और 2018 में 74.11% वोटर्स ने वोट डाले थे।