Welcome to Vagad Live News (“we,” “our,” or “us”). These Terms & Conditions (“Terms”) govern your use of the Vagad Live News mobile application and website (collectively referred to as the “Service”). By accessing or using our Service, you agree to these Terms. If you do not agree, please do not use our Service.
1. Use of Service
The Service provides news content, videos, and related information for informational purposes only.
You agree to use the Service lawfully and not engage in any activity that may harm or disrupt the Service.
You must not misuse our Service by attempting unauthorized access, hacking, or spreading malware.
2. Intellectual Property
All content on Vagad Live News (text, images, graphics, videos, logos, etc.) is protected by copyright and intellectual property laws.
You may not copy, distribute, modify, or use our content without prior written permission.
Fair use (such as sharing links to our news) is allowed with proper credit to Vagad Live News.
3. User Content
If you share or submit any content (comments, feedback, or news tips), you grant us the right to use, display, and publish it.
You are responsible for ensuring your content does not violate any laws or rights of others.
We reserve the right to remove any content that is offensive, misleading, or unlawful.
4. Third-Party Services & Ads
Our Service may display third-party ads (including Google AdMob) and links to external websites.
We are not responsible for the content, privacy policies, or practices of third-party websites or advertisers.
Your interactions with third-party services are at your own risk.
5. Disclaimer of Warranties
The Service is provided on an “as is” and “as available” basis.
We do not guarantee uninterrupted, error-free, or virus-free operation of the Service.
News and information provided are based on available sources; we are not liable for any inaccuracies.
6. Limitation of Liability
Vagad Live News shall not be held responsible for any direct, indirect, incidental, or consequential damages arising from your use of the Service.
Your reliance on any news or information from our Service is at your own discretion and risk.
7. Termination
We reserve the right to suspend or terminate your access to the Service at any time without prior notice if you violate these Terms or misuse our platform.
8. Changes to Terms
We may update these Terms & Conditions from time to time. Updates will be posted here with a revised “Effective Date.” Continued use of our Service after updates means you agree to the revised Terms.
9. Governing Law
These Terms are governed by the laws of India. Any disputes will be subject to the jurisdiction of courts in Rajasthan, India.
10. Contact Us
For any questions or concerns regarding these Terms, please contact us at:
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to
use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। ट्रम्प ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रम्प ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया ट्रम्प ने पोस्ट में ‘ग्रीनलैंड की पूर्ण और पूरी खरीद’ के लिए डील की बात कही है और साफ किया है कि तय समय तक समझौता नहीं होने पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। ट्रम्प ने लिखा- हमने कई वर्षों तक डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन के सभी देशों और कुछ और देशों को सब्सिडी दी है। हमने उनसे टैरिफ या किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया। अब सदियों बाद समय आ गया है कि डेनमार्क बदले में कुछ लौटाए क्योंकि अब विश्व शांति दांव पर है। ट्रम्प ने कहा कि चीन और रूस ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं और डेनमार्क इसे चाहे भी तो नहीं रोक सकता। फिलहाल वहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दो डॉग स्लेज (कुत्तों के खींचने वाली गाड़ी) हैं। इस खेल में सिर्फ अमेरिका ही कामयाब तरीके से दखल दे सकता है। ट्रम्प के मुताबिक अमेरिका पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहा है और कई राष्ट्रपतियों ने इसके प्रयास किए, लेकिन डेनमार्क ने हर बार इनकार किया। फिलहाल इस टैरिफ पर यूरोपीय देशों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रम्प बोले- गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड जरूरी इससे पहले शुक्रवार को ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए भी अहम बताया। गोल्डन डोम अमेरिका का मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है। यह इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। ट्रम्प ने बताया कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर NATO से भी बातचीत कर रहा है। ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि NATO को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया, तो रूस या चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कनाडाई PM कार्नी विरोध जता चुके दूसरी ओर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को कहा कि ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का नहीं है। NATO देश होने के नाते ग्रीनलैंड के तरफ हमारी जिम्मेदारी बरकरार है। उन्होंने कहा, “ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का फैसला है।” कार्नी ने नाटो सहयोगियों, खासकर अमेरिका से कहा कि वे अपने वादों का सम्मान करें। अमेरिकी संसद की टीम ग्रीनलैंड पहुंची ट्रम्प के बयान के वक्त अमेरिकी संसद का एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीनलैंड के दौरे पर था। इस 11 सदस्यीय टीम का नेतृत्व डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस कून्स कर रहे हैं। इसमें रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस और लिसा मर्कोव्स्की भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीनलैंड के सांसदों के अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन से मुलाकात की। टीम का मकसद स्थानीय लोगों की बात सुनना और वॉशिंगटन में तनाव कम करना है। सीनेटर कून्स ने कहा, ‘हम ग्रीनलैंड के लोगों की सुन रहे हैं और उनकी राय लेकर वापस जाएंगे, ताकि स्थिति शांत हो।’ ग्रीनलैंड की सांसद आजा चेमनित्ज ने कहा, 'हमें दोस्तों और सहयोगियों की जरूरत है। अमेरिका 2019 से दबाव बना रहा है। यह एक लंबी दौड़ है, जो अभी खत्म नहीं हुई। जितना ज्यादा समर्थन मिले, उतना अच्छा।" उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। ग्रीनलैंड को लेकर दो गुट में बंटे अमेरिकी सांसद अमेरिकी सीनेटर मर्कोव्स्की ने ग्रीनलैंड को जबरन लेने के खिलाफ संसद में एक बिल पेश किया है। वहीं, एक रिपब्लिकन सांसद ने ग्रीनलैंड को जोड़ने के पक्ष में दूसरा बिल पेश किया। ट्रम्प के विशेष दूत जेफ लैंड्री ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के नेताओं से सीधे बात करनी चाहिए, न कि डेनमार्क से। उन्होंने कहा, ‘ट्रम्प गंभीर हैं। जल्द ही सौदा हो जाएगा।’ बुधवार को डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन और ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ट ने व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की थी। एक डेनिश अधिकारी ने BBC से कहा कि सैन्य कार्रवाई की कोई बात नहीं हुई, लेकिन ट्रम्प के बयानों को गंभीरता से लिया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर चर्चा के लिए वर्किंग ग्रुप बनेगा व्हाइट हाउस में बुधवार को हुई बातचीत में डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। हालांकि, बैठक के बाद तीनों पक्षों ने ग्रीनलैंड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई, जिसकी बैठकें आने वाले हफ्तों में होंगी। रासमुसेन ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ असहमति बनी हुई है। हमारा रुख काफी अलग है। उन्होंने ट्रम्प के ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने के विचार को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा, ‘हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह डेनमार्क के हित में नहीं है।’ उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश आर्कटिक में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसमें ग्रीनलैंड में ज्यादा अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाने की संभावना भी शामिल है। यूरोपीय देश डेनमार्क के समर्थन में आए, सैनिक भेज रहे यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ग्रीनलैंड में एक निगरानी मिशन के तहत सीमित संख्या में सैनिक भेज रहे हैं। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में डेनमार्क का समर्थन करने के लिए 13 लोगों की एक टीम भेजेगा। वहीं, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने बुधवार को कहा कि डेनमार्क के कहने पर स्वीडिश आर्म्ड फोर्स के कई अधिकारियों को एक सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए ग्रीनलैंड भेजा गया है। ट्रम्प बोले- संधि या लीज नहीं, ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए ट्रम्प का कहना है कि रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी के कारण ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि सिर्फ संधि या लीज से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा कंट्रोल चाहिए। इससे और सुविधाएं मिलेंगी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के कई तरीके तलाश रही है, जिनमें सैन्य बल का इस्तेमाल भी शामिल है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अमेरिका को 'कुछ करना ही पड़ेगा'। ट्रम्प की टैरिफ डिप्लोमेसी, दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रम्प अपने दूसरे टर्म में टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। इसके जरिए वे जियोपॉलिटिकल मुद्दों, जैसे जंग रोकना, क्षेत्रीय नियंत्रण, या राष्ट्रीय सुरक्षा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये धमकियां अक्सर नेगोशिएशन या दबाव बनाने के लिए दी जाती हैं। ट्रम्प ने अब तक कई मौकों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ग्रीनलैंड को क्या ट्रम्प अमेरिका में मिला सकते हैं, नियम जानिए ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने (खरीदने या कब्जा करने) की बात 2019 से ही कर रहे हैं। उनके दूसरे कार्यकाल में यह मुद्दा फिर से बहुत जोर पकड़ गया है। लेकिन कानूनी रूप से यह इतना आसान नहीं है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही NATO देश हैं। कानून के मुताबिक एक NATO देश दूसरे NATO देश पर कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता। ये पूरी तरह अवैध और NATO संधि के खिलाफ होगा। NATO का Article 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है। अगर कोई बाहरी दुश्मन हमला करे तो सभी सदस्य मिलकर मदद करेंगे। ग्रीनलैंड पहले स्वतंत्र हो, फिर अमेरिका से जुड़े: ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोग रेफरेंडम (जनमत संग्रह) करके स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेनिश संसद की भी मंजूरी जरूरी है। 85% लोगों ने अमेरिकी कब्जे का विरोध किया साल 2025 में एक सर्वे में 85 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी कब्जे का विरोध किया था। 1951 का छोटा रक्षा समझौता 2004 में अपडेट किया गया था, जिसमें ग्रीनलैंड की सेमी-ऑटोनॉमस सरकार को शामिल किया गया, ताकि अमेरिकी सैन्य गतिविधियां स्थानीय लोगों को प्रभावित न करें। इस समझौते की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब डेनमार्क नाजी कब्जे में था और उसके वॉशिंगटन दूत ने अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड के लिए रक्षा समझौता किया। उन्हें डर था कि नाजी ग्रीनलैंड को अमेरिका पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय अमेरिकी सैनिकों ने द्वीप पर कई बेस बनाए और जर्मनों को हटाया। युद्ध के बाद अमेरिका ने कुछ बेस अपने पास रखे, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने पर ज्यादातर बंद कर दिए। अब अमेरिका के पास सिर्फ पिटुफिक स्पेस बेस बचा है, जो मिसाइल ट्रैकिंग करता है। डेनमार्क की भी वहां हल्की मौजूदगी है, जैसे डॉग स्लेज वाली स्पेशल फोर्सेस। हाल में डेनमार्क ने अपना बेस अपग्रेड करने का वादा किया है। ग्रीनलैंड क्यों इतना खास… ------------------------ ये खबर भी पढ़ें… ट्रम्प बोले- गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत: कुछ न कुछ हल निकालेंगे; ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री बोली- अमेरिका का गुलाम नहीं बनना ट्रम्प बोले- गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत:कुछ न कुछ हल निकालेंगे; ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री बोली- अमेरिका का गुलाम नहीं बनना ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। पूरी खबर पढ़ें…
